काठमाडौं,फागुन २७ गते – सर्वोच्च अदालतबाट २०७६ असार २२ गते उत्प्रेषणसहितको परमादेश रिटमा विवाहित छोरीले पनि अंश पाउने गरी फैसला भयो। उक्त फैसलाले संविधानको धारा ३८ ९१० मा समेत आधारित भएर प्रत्येक महिलाको वंशीय हक कायम गरिदिएको छ। फैसला, महिलाको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न कोशेढुंगा साबित हुनुपर्ने हो। तर सोही फैसलालाई आधार मानेर गरिएको एक मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीले महिलाको वंशीय र अंशीय हक अधिकार खोसेको छ। एक महिलाले माइतीपक्षसँग अंश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। न्याय पाउने आशामा अदालतको ढोका ढकढक्याउँदै गएकी उनलाई जिल्ला अदालत कास्कीले अंश नदिई निरास बनाएर फर्कायो। जबकि संविधान, कानुन र विभिन्न नजिरहरूले अंश पाउने सुनिश्चितता गरेको छ। ती कार्यान्वयन गर्नेहरू भने अझै अस्पष्ट छन्।
के छ त संविधान, कानुन र नजिरमा ?
नेपालको संविधानको धारा १८ ९५० ले भन्छ, ‘पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ।’ धारा ३८ ९१० ले पनि ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने’ प्रत्याभूत गरेको छ। कानुन बनेको पनि थुप्रै वर्ष भइसक्यो। तर कार्यान्वयन महिला हक अधिकारको पक्षमा हँुदैन। जसका कारण न्यायाधीशहरूले मनलाग्दी फैसलाहरू गर्छन्। सम्पत्तिसम्बन्धी पुरानो कानुन मुलुकी ऐनको ९एघारौं संशोधन० ले अंशबन्डाको महलको १ नम्बरमा छोरीलाई समेत अंशियार कायम गरेको छ। सो प्रावधानले विवाह गरेमा अंश फर्काउनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिँदैन। लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ ले मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १९क०को व्यवस्था नै खारेज गरी अंशबन्डा गर्दा छोराछोरीको जियजियैको अंश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर छोरीहरूलाई पनि अंशको समान हकदार कायम गरेको छ।
लैंगिक न्यायसम्बन्धी विभिन्न फैसला तथा आदेशहरू हेर्दा के देखिन्छ भने महिलाको समान अंश, वंश, साम्पत्तिक तथा पहिचानको अधिकारबारे व्यापक व्याख्या भएको पाइन्छ। महिला भएकै आधारमा या त विवाह रोज या पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गर भन्न र भेदभाव मात्र होइन, अन्याय हुन्छ भन्ने आसयको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट २०७६ सालमा भएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गरेको उक्त फैसलामा महिलाको पहिचान र पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार विवाह भएको आधारमा निर्धारण हुने होइन। पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार गर्भबाटै सिर्जना भई जन्मपछि प्राप्त हुने हो। वैवाहिक स्थितिका आधारमा छोरा र छोरीलाई फरक व्यवहार गर्नु भेदभावकै स्वरूप हो। फरक व्यवहार गर्नाले महिलाको सम्पत्ति प्राप्तिमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ। पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट समेत छोरीहरू बहिष्करणमा पर्न सक्छन्। संविधान र कानुनको मनसाय छोरीलाई पनि छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमा समान अंशियार कायम गर्नु भन्ने छ।
कास्कीमा मात्रै होइन, अंशसम्बन्धी यस्ता समस्या देशभर छन्। कानुन बने पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्ष अस्पष्ट हुँदा अंश पाउनुपर्नेले पनि अंश मुद्दा हार्नु परेको छ भने चाहेर पनि हकदाबी गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। सबैभन्दा आश्चर्य कुरा त के भने अंश लिन चाहने वा लिएका पनि खुलेर यस विषयमा बाहिर आउन चाहँदैनन्। उनीहरू समाजसँग डराउँछन्। चल्दै आएको परिपार्टीलाई तोड्न अधिकारका लागि ठूलै अपराध गरेको ठान्छन्।कास्कीकै एक किशोरीले हालसालै अदालतबाट मुद्दा जितेर अंश लिएकी छन्। तर समाजमा खुलेर आउन सक्दिनन्। दाजुभाइसँग अंशबन्डा गर्ने क्रममा झगडा र विवाद भएका घटना हामी देख्न सक्छौं। तर, पितृसत्तात्मक सोच र चल्दै आएको सामाजिक परिपाटी अहिले पनि महिलाको हकमा तगारो बनेको छ।
स्पष्ट कानुन, अस्पष्ट कार्यान्वयनले अस्वाभाविक खालको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ। बाझिने खालका कानुन र अस्पष्टताका कारण समान हकका विषयमा अधिकार पाउने विषय अन्योलजस्तै बनेको छ।
समस्या कार्यान्वयनमै
स्पष्ट कानुन, अस्पष्ट कार्यान्वयनले अस्वाभाविक खालको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ। बाझिने खालका कानुन र अस्पष्टताका कारण समान हकका विषयमा अधिकार पाउने विषय अन्योलजस्तै बनेको छ। कानुन बन्नु अगाडिका विषयलाई कसरी लिने भन्ने अन्योल उत्तिकै छ। पछिल्लो समय भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयहरूलाई कडा कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ। कार्यान्वयन पक्ष फितलो भइरहेको अवस्थामा ऐनमा भएको अधिकारको प्रष्ट कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद् मान्नुपर्छ। कानुनबेत्ताहरूको बुझाइमा पनि कार्यान्वयनकै समस्या छ यसमा। वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयलाई पठाएको पत्र नै स्पष्ट नभएको बताउँछन्। ‘मालपोत कार्यालयले यो गर्न सक्दैन्, ऐन बनेको मितिबाट कार्यान्वयन हुने भनेर खुलाउनुपर्छ। त्योभन्दा अगाडिको विषयका लागि कसरी जाने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ। पश्चातदर्शी असर नपर्ने गरी कानुन बन्नुपर्छ’, बिडारीले भने। कानुन कुन मितिबाट कसरी लागू हुने भनी स्पष्ट खुलाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेल भने वंशीय अधिकारका विषयमा अदालतले थप निर्णय गर्ने बताउँछन्। कानुनले दिएको अधिकारअनुसार महिलाले हकदाबी गर्न डराउन नहुने उनको तर्क छ। सांसद पम्फा भुसाल कानुन समानताको हक विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने ठान्छिन्। महिलाका विषयमा समान हकका लागि लडेर ल्याएको कानुनले अंश पाउन सहज हुनुपर्ने उनको धारणा छ। ‘विवाह भएको छोरीको हकमा कानुनमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। अदालतले एउटा व्याख्या गरेर नजिर बनाउनुपर्छ कि त कानुन संशोधन गरेर स्पष्ट पार्नुपर्छ। अघि र पछिका हकमा मापदण्ड बनाउनुपर्छ’, उनी भन्छन्।
कानुन प्रष्ट नहुँदा झनै समस्या निम्त्याउने अधिवक्ता सूर्यबहादुर पाण्डे बताउँछन्। कानुनमा भएको अस्पष्टताले पहाडी मुलुकमा भन्दा तराईमा समस्या सिर्जना गर्ने सक्ने उनले अनुमान गरे। उनी भन्छन्, ‘यसरी अंश लिन बडो गाह्रो छ। यसले अस्वाभाविक वातावरण सिर्जना गर्छ। विगतमा हुँदै आएका सामाजिक अभ्यासलाई खल्बल्याएर नयाँ परिपाटीको विकास गर्नु समाजमा सहजै स्वीकार्य नहुने उनको बुझाइ छ। ‘कानुनभन्दा माथि हाम्रो सामाजिक परिपाटी छ। जुन सदियांैदेखि चलेको छ, सहजै सम्भव छैन। तर असम्भव पनि छैन। आखिर कानुनमा टेकेर सुरुआत त गर्नै पर्छ’, अधिवक्ता पाण्डे भन्छन्। उनले
ऐन बनेको २०७२ अगाडिका लागि प्रस्ट व्याख्यासहित संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
अधिवक्ता अरुण ज्ञवाली अस्पष्ट भएका कुरालाई अदालतले व्याख्या गर्ने बताउँछन्। २०७२ पछाडिका लागि कानुनमा स्पष्ट पारेको र त्यस अगाडिका विषयलाई सर्वोच्च अदालतले निर्णय लिन सक्ने उनको भनाइ छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डा। गान्धी पण्डित भने कानुन स्पष्ट भएको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘कानुन बनेपछि अंशबन्डा गर्न चाहनेलाई सहजै। त्यस अगाडि कानुन जे भनेको छ त्यही हुन्छ।
कानुनले ३५ वर्षका अविवाहितलाई अंश दिने भनेको थियो। पाएका पनि छन्।’
अधिकारकर्मी मीरा ढुंगाना भने कानुनी अस्पष्टतालाई दोष दिन्छिन्। उनका अनुहार दुई कुरालाई अंशबन्डा गर्दा आधार मान्न सकिन्छ। उनले भनिन्, ‘अंशियारले अंश माग गर्दा पहिला नै अंशबन्डा भएको छ कि छैन, भएको छैन भने पाउने भयो। अर्को बिहे चाहिँ २०७२ सालयता भएको छ भने अंश लिन सकिन्छ।’ सबैले पाउने भन्ने कुरा सम्भव नभएको उनको तर्क छ। ‘कानुन बन्नु अगाडिले पनि दाबी गर्न थाले भने हाम्रो आमा हजुरआमासम्म पुग्छ जुन सम्भव नै छैन’, उनले भनिन्। कानुनविज्ञहरूकै भनाइ विश्लेषण गर्दा पनि बाझिएका कानुन, तिनका अस्पष्टता यो हक कार्यान्वयनका बाधक बनेका छन्। देशको मूल कानुन संविधान हो। यससँग बाझिने कानुनको अर्थ रहन्न। संविधानले प्रदान गरेको पैतृक सम्पत्तिमा समान हक भने नागरिकले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। जहाँसम्म २०७२ अघिको सबाल छ, कानुनद्वारा नै प्रस्ट्याइनुपर्छ
