सिरहा,मंसिर १७ गते – नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि पक्षीय राष्ट्र हो । नेपालको संविधान(२०७२ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार लगायत आधारभूत कुराहरू मौलिक हककै रूपमा उल्लेख छन् । सरकारले विभिन्न समयमा यस सम्बन्धी विभिन्न नीति, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका लगायत दस्तावेज ल्याउने गरेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले यसलाई राजनैतिक अधिकारका रूपमा समेत स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् । यी सबै व्यवस्थाका बावजूद पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो हक, अधिकार तथा सेवा(सुविधाबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् ।
आज ३ डिसेम्बर, २०२१ अर्थात् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३०औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । यसै सन्दर्भमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि उक्त लिखित दस्तावेज तथा प्रतिबद्धतालाई कत्तिको कार्यान्वयन गरिरहेको छ रु यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति सबै तहका सरकारहरूले देखाइरहेका छन् कि छैनन् रु अझै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू के के छन् रु आगामी दिनमा के कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ रु यी यावत् प्रश्नको जवाफ खोज्दै यो विशेष दिनमा हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्नुपर्छ ।
यसै सन्दर्भमा अपाङ्गता क्षेत्रमा पालिकाहरूको कार्यक्रमको विषयलाई समेटेर केही कुराहरू पस्कने प्रयास गरेको छु । यस सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्ने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति स्थानीय सरकार अर्थात् पालिकाहरूको दायित्व र जिम्मेवारी थपिदिएको छ ।थप दायित्व र जिम्मेवारी बहन गर्न कतिपय पालिकाहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति चासो दिनुका साथै विभिन्न सानातिना सहयोगी तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिने गरेको पाइन्छ । हुन त ठोस र दिगो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूका जनप्रतिनिधि, स्थायी सरकारको रूपमा रहेका कर्मचारीको इच्छाशक्तिले पनि प्रभाव पार्ने रहेछ । ऐन, कानून, नियमावली, कार्यविधि आदिमा लेखिएर मात्र नहुँदो रहेछ ।
मानवीय नाताले भने पनि यदि साँच्चिकै आफ्नो पदीय दायित्व र जिम्मेवारी आत्मसात् गर्ने हो भने यस्तो अवस्था हुने थिएन । हाम्रै परिवार, गाउँ(टोल, समुदायमा रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा व्यक्तिहरूको निम्ति समयमा नै केही ठोस, दिगो तथा उपलब्धिमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले उनीहरूको जीवनयापन सहज बनाउँछ । उनीहरूको लागि नयाँ(नयाँ अवसर सिर्जना हुनसक्छ ।
यसबाट परिवारलाई मात्र नभई समाज र देशकै उन्नतिमा टेवा पुग्छ । यस्तो सोच राखेर अगाडि बढ्ने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ऐन र नियमावली केही हदसम्म कार्यान्वयन हुनेथियो । पालिकाहरूले कम्तीमा आफ्नो क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या, प्रकार, अपाङ्गताको प्रकृति, गाम्भीर्य, उमेर, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक लगायत स्थितिको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि निम्न अनुसारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ(
पालिकाहरूले थालनी गर्नुपर्ने न्यूनतम कार्यक्रम
· अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्यांक संकलन गरी प्रोफाइल तयार गर्ने ।
प्रत्येक पालिकामा अपाङ्गता परामर्श तथा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने ।
अति अशक्त तथा अशक्त, अपाङ्गता भएका र तीन वर्ष मुनिका र विद्यालय जान नसकेका अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि घरमा आधारित शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र, स्वास्थ्य लगायत सेवाहरू सर्वसुलभ बनाउन घुम्ती शिविरहरू सञ्चालन गर्ने ।
पूर्व प्रावि तथा बाल विकास कक्षाका शिक्षकहरूलाई समाहित शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
अपाङ्गतामैत्री समावेशी कक्षा सञ्चालन गर्ने ।
अति अशक्त, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायत अभिभावकहरूलाई आफ्ना बालबालिकालाई सम्हाल्नमा सहयोग हुने लगायतका तालिम सञ्चालन गर्ने ।
अपाङ्गता सम्बन्धी नीति, नियम र सेवा(सुविधाको बारेमा जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित कर्मचारी लगायत अन्य सरोकारवाला व्यक्तिहरूको सहभागितामा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने ।
नगरपालिकारवडाभित्रका सबै विद्यालय उमेरका (बाल विकास कक्षाका समेत० अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि कम्तीमा नेपाल सरकारले तोकिए अनुसार छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने ।
विपन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा तिनीहरूका परिवारलाई जीविकोपार्जन सम्बन्धी
तालिम दिने र उत्पादन भएका सामग्रीको बजारीकरणको लागि सहयोग गर्ने ।
पालिकाभित्र रहेका कलकारखाना, विद्यालय, कार्यालय लगायतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको योग्यता र क्षमता अनुसार पूर्ण वा समावेशी रोजगारीको कम्तीमा व्यवस्था र पहल गर्ने ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, परिवार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको लागि सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
बहिरा व्यक्ति तथा उनीहरूका अभिभावकहरूको लागि सांकेतिक भाषाको तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक जना दोभाषेको व्यवस्था गर्ने ।
दृष्टिविहीनहरूको लागि ब्रेललिपि र मोविलिटी सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र औषधिको व्यवस्था गर्ने ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसारको सहयोगी सामग्रीहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।
निर्धारित नियम तथा कार्यविधि अनुसार अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना (सार्वजनिक शौचालय, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थल आदिमा० बनाउने तथा व्यवस्था गर्ने ।
स्थानीय पाठ्यक्रममा पनि कम्तीमा अपाङ्गताको परिचय, कारण तथा रोकथामका उपाय, प्रकार, सेवा(सुविधाहरू र सञ्चालित कार्यक्रमहरू लगायत विषय समावेश गर्ने ।
अन्त्यमा, ३०औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा विश्वका सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, तिनका परिवार, अभियन्ता र सरोकारवाला सबैमा सु(स्वास्थ्य, सुख, शान्ति र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना
