नरेश चन्द्र बरबरिया धनुषा फाल्गुन ४ गते ।" मदेश प्रदेशमा खाद्य अधिकार ऐन निर्माणका लागि भुमी व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्री ई.बसन्त कुशवाहालाई खाद्य परिषद गठन गर्न माग गरेका छन । 

संघीय खाद्य  अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धि ऐन,२०७५ को कार्यान्वयन एवम् ऐन निर्माणका लागि फियान नेपालको अगुवाइमा मधेस प्रदेशमा कार्यरत नागरिक समाज,संघ संस्था ,अधिकारकर्मी,मानव अधिकारकर्मा,संचारकर्मी सम्मीलित प्रतिनिधिले कृषि मन्त्री कुशवाहा संग भेटघाट गरेका हुन । 

प्रतिनिधिमण्डलले प्रदेशस्तरीय खाद्य अधिकार सम्बन्धि ऐन कानुनको निर्माण र सो सम्बन्धि " मधेश प्रदेश खाद्य परिषद  गठनका लागि कृषि मन्त्रीको कार्यकक्ष  जनकपुरधाममा पुगी ज्ञापनपत्र सहित माग गरेका हो । ज्ञापनपत्र  बुझ्दै मन्त्री कुशवाहाले ध्यानाकर्षण  गराएकोमा धन्यवाद  दिदै संस्थाले गरेको कामको सराहना गर्दै भने खाद्य अधिकारसम्बन्धी ऐन ल्याउनका लागि कानुनी प्रावधान र विमर्श गरेर कार्य गर्ने बताए ।  उनले भने ; समस्या भन्दा पनि समस्या समाधानका लागि अधिकारकर्मीहरुको सुझावसहितको प्रतिवेदन आवश्यक रहेको र यसरी नै नियमित रुपमा नागरिकको अधिकारका लागि झक्झकाइ राख्न समन्वय र सहकार्यका लागि आग्रह गरे । 

इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवानले प्रदेशस्तरीय खाद्य अधिकारसम्बन्धी ऐन कानुनको निर्माण र सो सम्बन्धी संस्थागत संयन्त्र "प्रदेश खाद्य परिषद" गठनका लागि मन्त्रीलाई मधेश प्रदेश खाद्य परिषद् गठन तथा सञ्चालन नियमावली, २०७९ नमुना मस्यौदा बुझाइएको बताए  । मधेश प्रदेश कृषि प्रदेशको रुपमा रहेकोले कृषकको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि पनि ऐन आवश्यक रहेको भन्दै कृषि सिंचाई, कृषि बजार, कृषि सडक, सहज मल तथा विउको उपलब्धताका साथै नागरिकको खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताका लागि प्रदेश सरकारले चाँडै ऐन तथा ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने भन्दै मन्त्रीलाई अध्यक्ष पासवानले ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन । उक्त हस्तान्तरण कार्यक्रममा फियान नेपाल, इन्सेक मधेश प्रदेश, थर्ड एलायन्स, ओरेक, नेपाल पत्रकार महासंघ, राष्ट्यि अपांग महासंघ र महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल लगायत संघ संस्थाका अधिकारकर्मीको सहभागी रहेको थियो ।