सप्तरी, पुस ६ गते । सप्तरीका सामुदायिक विद्यालय र स्थानीय तह, वडा कार्यालयका कर्मचारीहरू समयमा कार्यालय नआउँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा एकरदुई दिनमा हुने कामलाई हप्तौँ र महिनौँसम्म लाग्ने गरेको छ। शम्भुनाथ नपा–६ की सेवाग्राही प्रतिमा चौधरीलाई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सप्तरीमा बिहीबारदेखि मङ्गलबारसम्म कार्यालय धाउँदा पनि हाकिम नभएपछि फेरि शुक्रबार आउन भनियो। 

जग्गा सर्जमिन गराउन एक हप्तादेखि कार्यालय धाएको तर वडा कार्यालयमा सचिव छैन भन्दै फर्किनुपरेको राजविराज–८ का सुरेश दासले बताउनुभयो। घर जग्गासम्बन्धी सिफारिस पाउन वडा र नगर धाउँदै थाकिसके तर नगरको ओभरसियरसँग बुझ्न भन्दै कार्यालयकै समन्वयमा हुने काममा फर्काइएको राजविराज–२ की सुशिला देवले भन्नुभयो। 

खडक नगरपालिका–४ का सन्तोष साहको चार किल्ला सर्जमिनको लागि घरेलु कार्यालयले बिहीबार नै चिठी पठाएको काम हुन सकेको छैन। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘राजविराज–८ का वडाध्यक्ष जयनारायण मण्डल आफैँले मेरो वडा सचिव दुई हप्तादेखि बिदामा हुनुहुन्छ। तपाईंको काम शुक्रबार नभए सोमबार सचिव कार्यालय आएपछि काम सोमबार भैहाल्छ भन्नुभयो। 

मङ्गलबारसम्म काम नभएपछि वडाध्यक्ष मण्डललाई फोनबाट फिल्डमा सचिव पठाइदिन भन्दै आग्रह गर्दा आफूले थर्काइ खानुपरेको उहाँको भनाइ छ। ‘‘वडाध्यक्ष मण्डलले काममा समन्वय र निगरानी गर्नुभन्दा उल्टै सेवाग्राहीलाई नै हप्काउने गर्छन्।’’ साहले भन्नुभयो। 

राजविराजको मात्र नभई जिल्लाको ९० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकशिक्षिका समयमा विद्यालय नै नगएपछि पढाइमा बाधा पुग्ने गरेको छ। दुईरतीनवटासम्म कक्षा लगातार नभएपछि विद्यार्थी विद्यालय छोडेर हिड्ने गर्छन्। राजविराज–३ स्थित केशो अनिरुद्धवती माध्यमिक विद्यालयका एक विद्यार्थीले दुखेसो पोख्नुभयो। उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक भोगेन्द्र यादव भन्नुहुन्छ, ‘‘सरकारी विद्यालयलाई विद्यार्थी, अभिभावकले उपेक्षा गरेको छ र समयमा शिक्षक नआइदिएर पनि समस्या भएको छ।’’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भृपेन्द्र थापाले कार्यालय प्रमुखको बैठकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, भूमि सुधार, घरेलु तथा साना उद्योग, सहरी विकास, वन, खानेपानी संस्थान, अदालतसहित सरकारी कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारीहरू हप्तामै दुई÷तीन दिन बिदा बस्ने, सबै दिन कार्यालय नआउने आए पनि हाजिरी गरेर व्यक्तिगत कामका लागि बीचमा निस्कने प्रवृत्ति रहेको गुनासो आउने गरेको बताउनुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘नागरिकको समस्याप्रति गम्भीर छु। अनुगमन गरेर सेवा प्रवाह सहज बनाउने प्रयास गर्छु।’’ 

स्थानीय तहहरूमा यो खालको समस्या अलि बढी छ। हप्ताको दुई दिन हाकिम भेट्न गाह्रो हुन्छ भने तीन दिन लेखा अधिकृत नहुनेजस्ता समस्या छन्। यो वर्ष गरेको कामको भुक्तानी अर्को वर्ष हुने गरेको महदेवा–४ का राजनारायण साहले बताउनुभयो। 

स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयले लाखौँ रकम समयमा भुक्तानी नदिँदा व्यवसाय चौपट अवस्थामा पुगेको गुनासो कम्पनी तथा फर्मका सञ्चालकहरूको पीडा छ। 

प्राय ः सबै दलका उम्मेदवार र घोषणापत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माणमा जोड दिइएको छ । सुशासनका यस्ता विषयमा स्थानीय प्रशासन गम्भीर भएको छैन। नियमनकारी निकायको भूमिका पनि देखिएको छैन।