काठमाडौं, आश्विन १२ गते । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने काममा आफ्ना पनि कमीहरू रहेको स्वीकार गर्नु भएको छ ।
सभामुख सापकोटाले रचनात्मक र सृजनात्मक ढङ्गले आफ्नै क्षमताको समेत भरपुर उपयोग गरेर गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्न नसकिएको बताउनुभएको हो ।
सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो, ‘‘गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो मिहिनेत पनि कम छ । हामीले गुणस्तरीय कानुन निर्माण 
गर्ने कुरालाई गहिरो गरी आत्मसात् गर्न सकेका छैनौँ । प्रयत्न गरेको हो । मेरो हकमा पनि त्यो लागू हुन्छ कि रचनात्मक र सृजनात्मक काम गर्ने मेरो आफ्नै क्षमताको पनि परख गर्ने वातावरण बनेन । अन्तिम अन्तिममा आइसकेपछि मात्रै बल गर्नुपर्छ भन्ने भयो ।’’
‘सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’को अवसर पारेर बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै सभामुख सापकोटाले गुणस्तरीय कानुन निर्माणका लागि आफूले प्रतिनिधिसभाबाट प्रयत्न गरेपनि त्यस अनुसारको वातावरण बन्न नसकेको गुनासो समेत गर्नुभयो ।
पछिल्ला दिनहरूमा भने गुणस्तरीय कानुन निर्माणका लागि आफूले बिहान १० बजेबाट सुरु गरिएको बैठक बेलुका १० बजेसम्म सञ्चालन गरेको सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो । उहाँले पछिल्लो बजेट अधिवेशनमा भने ३२ वटा कानुन पारित भए पनि कानुन निर्माणको काममा कमी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘राज्यले कर तिरेको छ । राज्यको करबाट हामीले तलब खाइरहेका छौँ । हिजो काम गर्ने वातावरण बनेन् । अहिलेको बनेको छ । त्यसको पनि क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ भनेर हामीले बिहान ११ बजे सुरु भएको बैठक बेलुका १० बजेसम्म सञ्चालन गर्यौँ र अन्तिममा बजेट अधिवेशनमा ३२ वटा कानुनहरू पारित भएका छन् । जे भए पनि कानुन निर्माणमा कमीहरू रहे ।’’
सभामुख सापकोटाले विचार र प्रविधिलाई जोडेर अघि बढ्दा मात्रै मुलुकको हित हुने पनि पटकपटक दोहोर्याउनु भयो । उहाँले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको बलियो सहकार्यमा मात्रै सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिने पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले आयोगले पटकपटक सचेत गराउँदा पनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने काम नभएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले सूचनाको हक पालना गर्ने र गराउने सबैभन्दा ठूलो दायित्व सरकार र सार्वजनिक निकायहरूको भएको पनि स्मरण गराउनुभयो । प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले भन्नुभयो, ‘‘आखिरमा सूचनाको हकको पालना गर्ने, गराउने भनेको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी नेपाल सरकार र सार्वजनिक निकायहरूको हो । सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल चलाइयो । तर त्यो हुन सकेन । अब छिट्टै हुनेछ भन्ने विश्वास गरेका छौँ ।’’
प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचना लिन पाउने गरी अधिकारीहरूको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई पुनः सचेत गराउनुभयो । गोरखापत्र अननलाईन
