काठमाडौं,फागुन १७ गते –  अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट अनुमोदन भएकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेका छन्। एमसीसीले देशको पूर्वाधार विकासमा टेवा पुग्ने उनीहरूले बताएका छन्।  सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत कार्य छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने निजी क्षेत्रको विश्वास छ। ‘विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै बनाउँदा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने हाम्रो विश्वास छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

कोभिड—१९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ। सम्झौता कार्यान्वयले महामारीपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने र दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको समेत ढोका खुल्ने महासंघले जनाएको छ। एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने बताइएको छ। सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गठित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट ९एमसीए० ले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्ने महासंघले सुझाएको छ। 

सम्झौता अनुमोदनबाट नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको सन्देश विश्व समुदायसम्म पुुग्ने विश्वास महासंघको छ। एमसीसीसँगको सम्झौता संसदीय अनुमोदनसँगै नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन टेवा पुग्ने परिसंघले जनाएको छ । पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान नेपालको विकास व्यवस्थापनका लागि नमुना सावित हुने परिसंघले जनाएको छ। ‘विकास आयोजना सुरु हुने तर कहिल्यै सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनाले भूमिका खेल्ने हाम्रो विश्वास छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। एमसीसी सहयोगअन्तर्गत निर्माण हुने ४ सय केभी क्षमताका लप्सीफेदी–रातामाटे, राटामाटे–हेटौँडा, रातामाटे–दमौली–बुटवल प्रसारण लाइन र सबस्टेसन नेपालको आन्तरिक विद्युत् प्रसारण प्रणालीको सुधार र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि महत्वपूर्ण छ। 

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु–दाङखण्ड स्तरोन्नति, त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकास, व्यापार सहजीकरण र जीवनस्तर सुधारका लागि महŒवपूर्ण हुने निजी क्षेत्रको विश्वास छ। नेपालले आर्थिक वृद्धिका अवरोध हटाउन छनोट गरेका परियोजनाको कार्यान्वयनसँगै प्राप्त हुने विदेशी विनिमय हाल नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति अभाव पूर्तिका लागि समेत उपयोगी हुने विश्वास परिसंघले लिएको छ।  ‘समय सीमा तोकेर कार्यान्वयन गरिने यस्ता आयोजनाले पुँजीगत खर्च वृद्धिमा समेत योगदान गर्नेछ’ परिसंघले भनेको छ। सम्झौताको संसदीय अनुमोदनसँगै आयोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको परिसंघले जनाएको छ