काठमाडौं,पुष २० गते  — काठमाडौं– रक्सौल रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भे (एफएलएस) को काम सुरु गरिएको छ । गत असोज

२२ मा नेपाल र भारत सरकारका उच्च अधिकारीबीच भएको समझदारीपत्र ९एमओयू० अनुसार अध्ययन अघि बढाइएको हो । सम्झौताअनुसार १८ महिनाभित्र अध्ययन सक्नुपर्नेछ । एमओयूअनुसार तोकिएकै समयमा अध्ययन सक्ने प्राविधिक टोलीले जानकारी गराएको रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले बताए । अध्ययनबाट प्रोजेक्टको विस्तृत रिपोर्ट तयार हुनेछ । त्यसका आधारमा लगानी गर्ने आधार खोजिने उनको भनाइ छ ।

‘डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ९डीपीआर० तयार भएपछि कति समयभित्र बनाइसक्ने, फन्डिङ कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘अध्ययनपछि निर्माणमा लाग्ने कुल लागत र फाइनल दूरी थाहा हुन्छ ।’ भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनका प्राविधिक टोलीले रक्सौलतर्फबाट अध्ययन थालेको उनले जानकारी दिए । ‘करिब एक महिनाअघि प्राविधिक टोलीसँग बैठक बसेर कसरी अध्ययन गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको थियो,’ भट्टराईले भने, ‘बैठकलगत्तै उनीहरू अध्ययनका लागि फिल्ड गएका हुन्, विभागले उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग गरिरहेको छ ।’

२०७६ भदौमा काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको हो । काठमाडौंमा २०७५ भदौमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास ९बिम्स्टेक० को चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कोंकणले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा ८ महिना लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रेलमार्गको दूरी १ सय ३६ किमि हुनेछ । वीरगन्जको रक्सौलस्थित सुक्खा बन्दरगाह ९ड्राइपोर्ट० सम्म रेल चल्छ । उक्त स्थानबाट काठमाडौंलाई जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार ४२ किमि सुरुङ बन्नेछ । यसको ३ खर्ब रुपैयाँ प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको छ । डीपीआर तयार भएपछि लागत तलमाथि हुन सक्ने विभागले जनाएको छ । काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गमा भने कुनै प्रगति छैन । अहिलेसम्म यसको विस्तृत अध्ययन हुन सकेको छैन । २०७५ मंसिरमा उक्त रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको हो । केरुङ–काठमाडौं प्रस्तावित रेलमार्गको अध्ययनबारे पनि २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो । उक्त समयमा रेलमार्गको काम चाँडै सुरु गर्नेबारे दुवै देशका उच्च अधिकारी तयार थिए । सहमति भएको दुई वर्ष बित्दा पनि अहिलेसम्म प्रगति छैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखाका सहसचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गबारे अहिलेसम्म देखिने गरी केही प्रगति भएको छैन । ‘करिब एक साताअघि चीन सरकारको नेसनल रेलवेसँग भर्चुअल बैठक भएको थियो,’ उनले भने, ‘बैठकमा पहिलाको अध्ययनअनुसार त्यसमा थपघट गर्ने गरी प्राविधिक टोलीले ‘पेपर वर्क’ गर्नेछन् ।’

कोभिडको जोखिम कायमै रहेकाले प्राविधिक टोली अध्ययनका लागि नआएका हुन् । सन् २०२२ को मध्यसम्ममा बैठक गर्ने गरी भर्चुअल बैठक टुंगिएको हो । ‘पुरानो अध्ययनमा भएको थप प्रगति त्यो बेला हुने बैठकमा टोलीले पेस गर्नेछ,’ सहसचिव शर्माले भने । रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किमि दूरी रहने उक्त रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छ, जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाउनुपर्नेछ ।

दुई देशका उच्च अधिकारीबीच २०७७ कात्तिकमा भएको भिडियो कन्फ्रेन्समा पनि अन्तरदेशीय रेलमार्ग, सुरुङमार्गसहित चिनियाँ सहयोगको परियोजना निर्माण सुरु गर्न टोलीले प्रतिबद्धता जनाएको थियो । अब प्राविधिक टोली आए निर्माणको प्रक्रियामा जान मिल्ने गरी अध्ययन हुनेछ । व्यापारिक रूपमा भारत र चीनलाई जोड्ने यी मार्गलाई महत्त्वसाथ हेरिएको छ । कोभिडले गर्दा दुवै रेलमार्गको अध्ययन प्रभावित बन्दै आएको थियो