जनकपुर,पुष ८ गते – जनकपुरधाम उपहानगरपालिकाविरुद्ध भ्रष्टाचार र अनियमितताको सर्वाधिक उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ। 

आयोगको कार्यालय बर्दिबास मातहत पर्ने प्रदेश २ का पाँच जिल्ला सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटमध्ये धनुषामा सर्वाधिक भ्रष्टाचार र अनियमितताको उजुरी परेको आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ र चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा आयोगमा परेका १६८८ उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी धनुषा जिल्लाबाट ५३८ उजुरी रहेका छन्। प्राप्त कुल उजुरीमध्येबाट २३६ वटाको फछर्यौट भइसकेको र १४५३ बाँकी रहेको आयोगका प्रहरी नायब उपरीक्षक कविन्द्र सिंह बोहराले जानकारी गराए।  धनुषा जिल्लामा पनि १८ वटा स्थानीय तहमध्ये जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा बढी ९२ वटा उजुरी परेको र त्यसमध्येबाट ३४ वटा फर्छयौट भइ ५८ वटा बाँकी रहेको जनाइएको छ। 

प्राप्त उजुरीमा स्थानीय तहमा ९संघीय मामिला० अन्तर्गत सबैभन्दा बढी ९२४ र त्यसमा पनि शिक्षा सम्बन्धी १६४ वटा उजुरी आयोगमा परेको छ। प्रादेशिक स्तरमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगत २९ वटा, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २८, प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १०, प्रदेश उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ९, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा ८, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा २, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा १ र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अन्तर्गत १ वटा उजुरी परेको हो। 

‘आयोगमा उजुरी बढ्नुलाई नकारात्मक रुपमा मात्रै बुझ्नु भएन यसका सकारात्मक पक्ष पनि छन्,’ आयोगको बर्दिबास कार्यालयका अधिकृत विजयकुमार शर्मा भन्छन्, ‘जनता जागरुक भएर पनि आफ्नो करबाट सञ्चालित योजनामा के कस्ता कार्य भयरहेका छन् र त्यसमा पारदर्शिता छ वा छैन त्यसको जानकारी पाउनका लागि उजुरी दिने गर्छन् यो सुशानका लागि सराहनीय पहल हो।’

स्थानीय तहमा जनप्रतिनीधि र कर्मचारी बीच आपसी समन्वय र समझदारीको अभावका कारण विकासका योजना प्रभावित भइरहेको जनकपुरधाम उपहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साह बताउँछन्। ‘अस्थायी सत्ता र स्थायी सत्ता बिचको असमझदारीले गर्दा संघीय संरचनामा भ्रष्टाचार ठूलो अवरोध बनेको हो’, नगरप्रमुख साह भन्छन्, ‘जबसम्म शक्ति सन्तुलन र कर्मचारी तथा जनप्रतिनीधिले एकअर्कालाई परिपूरक ठान्दैनन् तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थापना गर्न सकिदैन।’

स्थानीय तहमा बढ्दो दलाली र जनप्रतिनीधिबीच समन्वयको अभावले गर्दा पनि भ्रष्टाचार तथा अनियतिताले प्रसय पाएको आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दको ठम्याइ छ। ‘आयोगप्रति जनताको विश्वास भएकै कारण उजुरीको संख्यामा वृद्धि भएको हो। तर आयोगलाई अनुसन्धानमा सहज बनाइदिन प्रमाणसहितको उजुरीलाई बढावा दिनु आवश्यक छ। भ्रष्टाचार सानो वा ठूलो नभइ सबै खालका अनियमितता र अख्तियारी पाएको विषयभन्दा बाहिर गएर गरिएका कामहरु भ्रष्टाचार हुन् र यसको नियन्त्रणका लागि आयोग प्रतिबद्ध छ