काठमाडौं,कार्तिक ७ गते – नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच २०७७ फागुन २० गते भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा तथ्यांक संकलन गरी ‘भेरिफाइ’ गर्ने र कानुनसम्मत नेकपाका विभिन्न घटनामा पक्राउ परेका बन्दीलाई रिहाइ गर्ने तथा मुद्दा फिर्तालाई अगाडि बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। 

बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाण, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती तथा नेकपाको तर्फबाट पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’सहभागी थिए। 

महान्यायाधिवक्ता खातीले विभिन्न स्थानमा रहेका कानुनसम्मत फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिने र कैदी बन्दीलाई रिहाइ गर्ने विषय सकारात्मक रूपमा अघि बढेको जानकारी दिए। खातीले आजको छलफलमा नेकपाले पार्टीका विभिन्न जेलमा रहेका कैदी बन्दी र मुद्दाको सूची सरकारालाई जानकारी गराउने बताएको पनि उल्लेख गरे। 

त्यस्तै दुबै पक्षबीच सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको उनले जानकारी दिए। 

बैठकमा नेकपाका तर्फबाट आफूहरू अब संविधान र कानुन बमोजिम पार्टीको संगठन निर्माणमा जुट्ने र त्यसमा सहयोग गर्न सरकारलाई आग्रह भएको महान्यायाधिवक्ता खातीले बताए। नेकपाले सूची उपलब्ध गराउने र सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट सूची खोजेपछि ‘भेरिफाइ’ गरी अन्तिम सूची तयार हुनेछ। तयार भएको अन्तिम सूचीका आधारमा बाँकी रहेका मुद्दाहरूलाई कसरी किनारा लगाउन र बन्दीलाई रिहा गर्न सकिन्छ, त्यसको प्रशासनिक, कानुनी र प्राविधिक निकास निकाल्ने सहमति पनि दुवै पक्षबीच भएको छ। 

नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले बैठक सकारात्मक रूपमा अघि बढेको र केही दिनमै नतिजा निस्कने जानकारी दिए। यसअघि कात्तिक दुई गते नेकपा र नेपाल सरकारबीच तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छलफल भएको थियो। त्यसअघि असोज ३१ गते गृहमन्त्री खाणले सहमति कार्यान्वयनबारे सरकारी पक्षसँग तयारी बैठक गरेका थिए। 

छलफल मुख्य गरी सहमतिको बुदाँ नम्बर तीनमा रहेको ‘नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको छ’ भन्ने विषयबारे केन्द्रित थियो। 

०७७ फागुन २० गते सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादु थापा र सदस्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा राजन भट्टराई तथा नेकपाको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्ड र सदस्य पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य दिपकले तीन बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए